बाणेदारपणाची कसोटी पाहणारे क्षण रोज येत नसतात. पण जेंव्हा ते खरोखरच येतात तेंव्हा मात्र अनेकजण ढेपाळतात. नंतर ते त्याचे वर्णन चतुर खेळी, व्यावहारिक लवचिकता असे करतात हा भाग अलाहिदा. अ‍ॅलन गार्बर हे मात्र अशा कसोटीच्या क्षणी ढेपाळले नाहीत. हार्वर्ड विद्यापीठाचे अध्यक्ष गार्बर यांचा संघर्ष साधासुधा नाही, तो आहे थेट अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाशी. हार्वर्ड विद्यापीठाला देण्यात येणार्‍या सरकारी अनुदानाच्या बदल्यात ट्रम्प प्रशासनाने हार्वर्ड विद्यापीठासमोर मागण्यांच्या याद्या ठेवल्या. त्या मागण्यांची पूर्तता केली असती तर अब्जावधींचे सरकारी अनुदान निर्धोक सुरु राहिले असते; पण हार्वर्डसारख्या प्रतिष्ठित विद्यापीठाची इभ्रत आणि स्वायतत्ता धोक्यात आली असती. विद्यापीठाचे अध्यक्ष म्हणून गार्बर यांनी सरकारी अनुदानापेक्षा विद्यापीठाच्या स्वायत्ततेला प्राधान्य दिले.

 

गार्बर यांच्या नावाची चर्चा जगभरात झाली. याचे एक कारण अर्थातच सरकारी जुलूमशाहीसमोर नमण्यास त्यांनी दिलेला नकार हे. पण गार्बर यांचा हा कणखरपणा उठून दिसला त्याचे आणखी एक कारण म्हणजे हार्वर्ड अगोदर कोलंबिया विद्यापीठाने मात्र ट्रम्प प्रशासनासमोर टाकलेली नांगी हे. चाळीस कोटी डॉलरचे सरकारी अनुदान कायम राहायला हवे असेल तर ट्रम्प प्रशासनाने केलेल्या मागण्या मान्य करण्याची अट कोलंबिया विद्यापीठासमोर ठेवण्यात आली होती. विद्यापीठ आवारात मास्क घालण्यास बंदी, निदर्शकांना अटक करण्याची पोलिसांना मुभा, येथपासून काही अभ्यासक्रमांची पुनर्रचना अशा त्या मागण्या होत्या. विद्यापीठ आवारात ज्यूविरोधी वातावरण तयार होत असल्याने आणि ज्यू विद्यार्थी त्याचे लक्ष्य ठरत असल्याने ट्रम्प प्रशासनाने हे निर्बंध घातले होते. कोलंबिया विद्यापीठाने जवळपास सर्व मागण्या मान्य केल्या होत्या. 

 

त्यास काहीच आठवडे उलटतात तोच ती कुर्‍हाड हार्वर्डवर कोसळण्याची वेळ आली. इस्रायल विरोधी आंदोलन करणार्‍या विद्यार्थ्यांची हकालपट्टी, पॅलेस्टिनधार्जिण्या विद्यार्थी गटांची मान्यता काढून घेणे, विद्यापीठाच्या अभ्यासक्रमांची हिशेब तपासणी करण्याची सरकारी यंत्रणांना मुभा इत्यादी अनेक मागण्या त्यांत होत्या. कोलंबिया विद्यापीठाचे ४० कोटी डॉलरचे सरकारी अनुदान धोक्यात होते; हार्वर्डचे ९ अब्ज डॉलरचे. तो क्षण विद्यापीठाचे अध्यक्ष म्हणून गार्बर यांच्या बाणेदारपणाची कसोटी पाहणाराही होता. मागण्या मान्य केल्या नाहीत तर विद्यापीठाला मिळणारा सरकारी निधी घटेल अशी शंका व्यक्त झाली. त्याचा परिणाम विद्यापीठाच्या अभ्यासक्रमांपासून संशोधन प्रकल्पांपर्यंत सर्व स्तरांत होईल ही भीतीही अनाठायी नव्हती. तथापि मागण्यांच्या आडून विद्यापीठावर नियंत्रण आणण्याचा डाव होता ही भीती जास्त वरचढ होती. 

 

गार्बर यांनी त्या मागण्या धुडकावून लावल्या. तसे त्यांनी विद्यापीठाशी संबंधित सर्वाना ईमेलद्वारे कळविले. ते पत्र मुळातूनच वाचायला हवे असे. पण त्यांतील एक वाक्य म्हणजे त्या पत्राचे सार: ’सत्तेत कोणताही पक्ष असो; पण खासगी विद्यापीठाने काय शिकवावे, कोणाला प्रवेश द्यावा, कोणाला अध्यापक म्हणून नेमावे आणि कोणत्या विषयाचा अभ्यास-संशोधन करावे हे सरकार ठरवू शकत नाही’.( या संदर्भात ‘केसरी’ ने अग्रलेखातून भाष्य केले आहे ‘सत्तेला ‘विद्येचे’ आव्हान - दि .१७ एप्रिल)

 

गार्बर यांनी हार्वर्ड विद्यापीठाच्या अध्यक्षपदाची धुरा अवघ्या नऊ महिन्यांपूर्वीच स्वीकारली असली तरी त्यांचा हार्वर्डशी असणारा संबंध दीर्घकाळचा आहे. त्यामुळे एका अर्थाने हार्वर्डची संस्कृती त्यांच्या धमन्यांतूनच वाहते असे म्हटले पाहिजे. इलिनॉय येथील रॉक आयलँड येथे १९५५ मध्ये जन्मलेले गार्बर यांचा लहानपणापासून विज्ञानाकडे कल होता. पण ज्यूंच्या धार्मिक कार्यक्रमात देखील ते भाग घेत. त्यांच्या वडिलांचे मद्यविक्री केंद्र होते. ते एका बँडमध्ये व्हायोलिन देखील वाजवत असत. गार्बर यांची जुळी बहीण कलाकार; तर भाऊ डेव्हिड जेरुसलेममध्ये स्थायिक. गार्बर यांनी आठव्या इयत्तेत असताना काही समुद्र प्राण्यांवर औषधी रसायनांचा होणारा परिणाम यावर प्रकल्प केला होता. तो इतका प्रशंसनीय ठरला की त्यास सरकारी पारितोषिक मिळाले. शिकागो येथे माध्यमिक शिक्षण घेत असताना ते पहिल्या दहा विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्ता यादीत होते. त्यांच्या शाळेची शैक्षणिक सहल इस्रायलला गेली होती तेंव्हा तेथील ज्यू धार्मिक स्थळांना भेट देतानाच त्यांनी विज्ञानाला वाहिलेल्या संस्थांना देखील आवर्जून भेट दिली होती. हार्वर्डमध्ये त्यांनी १९७३ मध्ये प्रवेश घेतला. तेथून ते अर्थशास्त्र शाखेतून पदवीधर झाले. त्यानंतर त्यांनी तेथूनच डॉक्टरेट पूर्ण केली.

 

त्यानंतर त्यांनी स्टॅनफर्ड विद्यापीठात वैद्यकीय शाखेत प्रवेश घेतला.१९८३ मध्ये ते तेथून एमडी झाले. स्टॅनफर्ड विद्यापीठात ते जवळपास पाव शतक अध्यापन व संशोधन करीत होते. वैद्यकीय, अर्थशास्त्र आणि आरोग्यविषयक धोरण विभागात ते अध्यापक होते. एवढेच नव्हे तर डॉक्टर म्हणूनही ते कार्यरत होते. एकीकडे अर्थशास्त्र आणि दुसरीकडे वैद्यकीय अशा दोन भिन्न शाखांमधील प्रावीण्यामुळे असेल; पण आंतरविद्याशाखीय समन्वयाचा दृष्टिकोन त्यांच्यात विकसित झाला. २०११ च्या सुमारास हार्वर्डच्या त्यावेळच्या अध्यक्ष ड्रयू गिलपीन फॉस्ट या विद्यापीठाच्या मुख्य शैक्षणिक अधिकारीपदासाठी (प्रोव्होस्ट) योग्य उमेदवाराच्या शोधात होत्या. त्यांनी गार्बर यांची त्याकरिता निवड केली. हार्वर्डमधून पीएचडी झालेले गार्बर मग वेगळ्या भूमिकेत हार्वर्डला परतले. त्यानंतर हार्वर्ड केनेडी स्कूल, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल अशांबरोबरच अर्थशाश्त्र विभागात गार्बर यांनी अध्यापन केले. दशकभरापेक्षा जास्त काळ गार्बर ‘प्रोव्होस्ट’ पदावर होते. किंबहुना त्या पदावर सर्वाधिक काळ राहण्याचा मान त्यांच्याच नावावर जमा आहे. करोना साथीच्या काळात गार्बर विद्यापीठाच्या सल्लागार समितीचे प्रमुख होते.

 

२०२३ मध्ये हमास या दहशतवादी संघटनेने इस्रायलवर हल्ला चढविला आणि त्या अनपेक्षित हल्ल्यात इस्रायलमध्ये सुमारे नऊशे जण मारले गेले. त्या घटनेचेे पडसाद जगभर उमटले; तसे ते अमेरिकेतील अनेक विद्यापीठांत देखील उमटले. हार्वर्डमध्ये पॅलेस्टिनधार्जिण्या विद्यार्थ्यांनी त्या हल्ल्यास आणि एकूणच पश्‍चिम्म आशियातील हिंसाचारास इस्रायल जबाबदार असल्याचा सूर लावला. काही विद्यार्थी संघटनांनी त्या स्वरूपाचे संयुक्त घोषणापत्र जारी केले. त्यावरून वाद पेटला आणि हार्वर्डमधील अनेकांनीही नाराजी व्यक्त केली. विद्यापीठाच्या तत्कालीन अध्यक्ष क्लॉडिन गे यांना ती परिस्थिती व्यवस्थित हाताळता आली नाही. शिवाय त्यांच्यावर संशोधन निबंधांत वाङ्मयचौर्य केल्याचेही आरोप झाले होते. तेंव्हा त्यांना पायउतार होण्यावाचून पर्याय राहिला नाही.

 

गार्बर यांच्याकडे विद्यापीठाचे काळजीवाहू अध्यक्षपद देण्यात आले. कालांतराने गार्बर यांची नियुक्ती रीतसर हार्वर्डच्या अध्यक्षपदी करण्यात आली. विद्यापीठ आवारात पॅलेस्टिनधार्जिण्या विद्यार्थ्यांची निदर्शने सुरूच राहिली. ज्यूविरोध इतक्या वाढला की ज्यू असलेले गार्बर यांचे ’सैतानाच्या’ रूपातील व्यंग्यचित्र रेखाटण्यात आले आणि ते निदर्शनांच्या ठिकाणी लावण्यात आले. ज्यूविरोधी वातावरण टोकाला गेल्याचा तो पुरावा होता. २०२४ मध्ये १३ पॅलेस्टिनधार्जिण्या विद्यार्थ्यांवर विद्यापीठाने कारवाई केली आणि त्यांना पदवी देण्यास नकार दिला. पदवीदान समारंभात त्याची प्रतिक्रिया उमटली. पदवीदान सोहळ्यासाठी विद्यापीठाचे अध्यक्ष मिरवणुकीने जातात हा प्रघात. पण वातावरण इतके तणावपूर्ण झाले होते की त्या परंपरेला फाटा देऊन सभागृहाच्या बाजूच्या द्वारातून गार्बर यांना प्रवेश करावा लागला. सोहळा सुरु होताच अनेक जणांनी सभात्याग केला. तरीही गार्बर यांनी आततायीपणा केला नाही.

 

ज्यूविरोधी कारवाया विद्यापीठ आवारात वाढत असल्याची त्यांनाही चिंता होतीच.  त्यांनी त्याविरोधात पावलेही उचलली. मात्र तरीही त्यांचा भर हा बौद्धिक वैविध्यावर होता आणि आहे. विद्यापीठात कोणत्या स्वरूपाचा आणि दर्जाचा संवाद-वाद व्हावा यासाठीची मार्गदर्शक नियमावली त्यांनी प्रसृत केली. त्यांच्या या एकूणच भूमिकेस विरोध झाला तसेच ते प्रशंसेस देखील पात्र ठरले. आवारात आपल्याला असुरक्षित वाटते अशी ज्यू विद्यार्थ्यांची बाजू होती. त्यामुळे गार्बर जे करीत आहेत ते पुरेसे नाही असा त्यांचा आक्षेप होता. दुसरीकडे विद्यापीठाच्या मध्यपूर्व अभ्यासमंडळाच्या काही जणांना डच्चू देण्यात आल्याने गार्बर यांना त्यांचा रोष ओढवून घ्यावा लागला. गार्बर ही तारेवरची कसरत करीत होतेच. पण ट्रम्प प्रशासनाला हिसका दाखविल्याने मात्र गार्बर यांना जागतिक प्रकाशझोत मिळाला. विद्यापीठाला निधी मिळावा म्हणून अध्यक्ष झाल्यापासून त्यांनी अनेक ठिकाणी दौरा केला. यंदाच्या मार्च महिन्यात ते भारताचा देखील दौरा करणार होते. दिल्ली आणि मुंबईत अनेकांच्या गाठीभेटी घेण्याचा त्यांचा इरादा होता. यापूर्वी २००६ मध्ये हार्वर्डचे तत्कालीन अध्यक्ष लॉरेन्स एच समर्स भारत दौर्‍यावर आले होते. पण कोलंबिया विद्यापीठात घडलेल्या घडामोडी, ट्रम्प प्रशासन विद्यापीठांवर आणत असलेला दबाव या पार्श्वभूमीवर गार्बर यांना आपला भारत दौरा स्थगित करावा लागला.

 

गार्बर यांना खेळांची आवड आहे. ते स्वतः धावपटू आहेत. बोस्टन मॅरेथॉनमध्ये ते सहभागी होतात. पण धावता येते म्हणून पळपुटेपणा त्यांना मान्य नाही. 1967 मध्ये नोम चोम्स्की यांनी ’बुद्धिवाद्यांचे कर्तव्य’ हा दीर्घ निबंध लिहिला होता. व्हिएतनाम युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर तो लिहिलेला असला तरी त्यातील मूलभूत प्रतिपादन कालातीत आहे. चोम्स्कीचा युक्तिवाद असा आहे की, ‘सरकारांचा खोटेपणा उघड करण्याच्या, त्यांच्या अंतस्थ हेतूंचे विश्लेषण करण्याच्या स्थितीत बुद्धिजीवी असतात. म्हणून, सरकारला जबाबदार धरण्यासाठी (होल्डिंग गव्हर्न्मेंट अकाऊंटेबल) आणि त्याची उद्दिष्टे निर्देशित करण्यासाठी (डायरेक्टिंग इट्स एम्स) बुद्धिजीवींनी अधिक भार उचलला पाहिजे’. ती जबाबदारी चोख पार पाडत अ‍ॅलन गार्बर ट्रम्प प्रशासनाच्या जुलूमशाहीच्या प्रतिकाराचे ते प्रतीक झाले!